प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन खाका साताभित्र
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको सुशासनसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयको खाका तयार गरेर साताभित्र पेस गर्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार दिएको ३० बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कसले, कसरी, कहिले र के काम गर्ने प्रस्ट मार्गनिर्देशनसहितको खाका बनाएर सबै मन्त्रालय र विभागीय प्रमुखले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने भएको हो ।
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजनमा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सचिवहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले साताभित्र निर्देशन कार्यान्वयनको खाका तयार गरेर पेस गर्नुपर्ने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार यस्तो कार्ययोजना सबै मन्त्रालय, विभागीय प्रमुखहरूले बनाउनुपर्नेछ । योजना बनाउने मात्र होइन यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको खाका प्रस्ट हुनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए । दाहालले जनताको समस्या एक महिनाभित्र समाधान नभए सचिव र विभागीय प्रमुखलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशनमा ‘दैनिक सेवा प्रबाहमा जनताले फेरि सास्ती बेहोर्नुपरे कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने’ चेतावनी दिएका छन् । उनले राहदानी, सवारी लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, शिक्षा मन्त्रालयले दिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, मालपोत, नापी, कर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोरेको प्रसंग जोड्दै सरकार गठनको एक महिनाभित्र यी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
दाहालको लिखित निर्देशनमा भनिएको छ, ‘जनताले सास्ती पाएको अवस्थामा सुधार नभए जिम्मेवार पदाधिकारी कारबाहीको भागीदार हुनेछन् ।’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका दाहालले सिंहदरबारमा आयोजित सचिवहरूको बैठकमा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको र पुँजीगत खर्च नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकमा मुख्यसचिव बैरागीले प्रधानमन्त्रीको कुनरकुन निर्देशन कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यसको प्रस्ट खाका बनाएर पेस गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । बैठकमा खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सिँचाइ, खानेपानी र आयोजना सञ्चालनको निगरानी गरिरहेका सचिवले निर्देशन कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको तर्क राखेका थिए ।
‘विभिन्न कारण रोकिएका आयोजना निर्माणको प्रगति र पुँजीगत खर्चका विषय आफ्नो हातमा मात्र नरहने भएकाले निर्देशन कार्यान्वयनमा जटिलता छ,’ बैठकमा सहभागी एक सचिवले भने, ‘कतिपय योजना धेरै पुराना भएका र ठेकेदारका कारण अघि बढ्न नसकेकाले तत्काल समाधान भइहाल्ने परिस्थिति नभएको जानकारी गराएका छौं ।’ राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई कार्यान्वयनको खाका बनाउनै समस्या हुने एक सचिवले बताए ।