मकवानपुरका क्रसर उद्योग मापदण्डमा परेनन्, अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गराउन गृह मन्त्रालयको परिपत्र

हेटौंडा । मकवानपुर जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहमा संचालित अधिकांश क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड बाहिर रहेका छन् । बिना मापदण्ड क्रसर उद्योगहरु संचालन भइरहेका छन् । स्थानीय तह र प्रशासनको संरक्षणमा यहाँ मापदण्ड बाहिर रहेका क्रसर उद्योगहरु निर्वाद रुपमा सञ्चालन भइरहेका हुन् । अब गृह मन्त्रालयको परिपत्र पछी भने क्रसर उद्योग बन्द गर्नका लागि अर्झैपनि आनाकानी भइरहेको छ ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, मनहरी गाउँपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका, मकवानपुरगढी गाउँपालिका, थाहा नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरित नियमन गर्ने निकायको संरक्षमा सञ्चालनमा रहेका छन् । विकास निर्माण गर्ने नाममा खोला उत्खनन् गरेर स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व रकम समेत छली गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले जरिवाना तोकिएको करोडौं रकम समेत क्रसर उद्योगहरुले स्थानीय सरकारलाई तीरेका छैनन् ।
स्थानीय तहले पनि रकम उठाउनका लागि ताकेता गरेका छैनन् । यसैबिच गृह मन्त्रालयले अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गराउन बुधबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ । कानुन विपरित, दर्ता नगरी तथा नवीकरण नभएका, संचालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न गृहले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाको लागि आवश्यक परिणाममा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग, निर्माण व्यावसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन् कार्य गरिरहेको भए सो समेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न गृहले भनेको छ ।