एकलौटी रूपमा अघि बढ्यो डेरी उद्योग संघ
दूधमा गरिएको मूल्यवृद्धिबारे सरोकारवाला सबैजसो निकायले विरोध गरिरहँदा डेरी उद्योग संघ भने अटेरी गर्दै एकलौटी रूपमा अघि बढेको छ । दुग्ध विकास बोर्डले मूल्यवृद्धि स्थगन गर्न निर्देशन दिएको र डेरी एसोसिएसन आदि संस्थाको विरोध रहे पनि संघ एकतर्फी रूपमा अघि बढेको हो ।
बोर्डले किसानको लागत मूल्य, बजार मूल्यको वृद्धि तथा उपभोक्ताको क्रयशक्ति हेरेर वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरेर मात्र दूधको मूल्य समायोजन गर्ने बताउँदै आएको छ । तर बोर्डले दिएको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै संघले मूल्यवृद्धि फिर्ता नहुने अडान लिएको छ ।
‘राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले डेरी उद्योगहरूलाई बढाइएको मूल्य स्थगन गनै आग्रह गरे तापनि डेरी उद्योग संघको कुनै सहमति छैन । डेरी उद्योगहरूले पुस १६ देखि नै किसानको खरिद मूल्यवृद्धि गरिसकेका कारण मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,’ संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल र महासचिव विश्वराज बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बोर्डमा एकतर्फी ढंगले सहमति भएको छ, डेरी उद्योगले मूल्य घटाउनेबारे कुनै सहमति भएको छैन ।’
अध्ययनबिनै गरिएको मूल्यवृद्धिले किसानलाई क्षणिक मात्र फाइदा हुने बोर्डको दाबी छ । उपभोक्तालाई पनि यसले धेरै मार पार्छ । डेरी उद्योगलाई भने फाइदा हुने जानकारहरू बताउँछन् । बजार मूल्यवृद्धि तथा उपभोक्ता क्रयशक्तिको मूल्यांकनसहित वैज्ञानिक अध्ययनपछि गरिएको मूल्यवृद्धिले मात्र सबै पक्षलाई समेट्ने बोर्डको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास ऐन तथा नीतिअनुसार दुईरदुई वर्षमा मात्रै दूधको बजारमूल्य समायोजन गर्न पाइन्छ । यसअघि ०७८ माघ २८ मा दूधको फ्याटका आधारमा प्रतिलिटर ९ देखि १४ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको थियो । मूल्यवृद्धिको एक वर्ष नपुग्दै केही डेरी उद्योगीले एकलौटी रूपमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढाएका छन् । उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले मूल्यवृद्धिविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा उजुरीसमेत दिएको छ । दूधमा मूल्यवृद्धि भएको ३ तीन दिन बित्दा बजार हस्तक्षेप गर्ने निकाय भने मौनप्रायः छ । र, बजार हस्तक्षेपमा चासो दिएको छैन ।
बोर्डले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग समन्वय गरिरहेको बताए पनि दुग्ध क्षेत्रमा अनुगमन भएको छैन ।
बढी मूल्यमा दूध बिक्री गर्ने उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन । ‘दूधको सरकारी मूल्य प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ नै हो, सरकारबाट मूल्य बढेको छैन, केही डेरी उद्योगले मनोमानी गरे,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले भने, ‘बजार अनुगमन र कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र पशु सेवा विभागसँग कुरा भइरहेको छ ।’ पहिलो प्राथमिकता छलफल नै भएकाले उद्योगीसँग वार्ता गरिरहेको उनले बताए । तर अन्तिम विकल्प अनुगमन र कारबाही हुने बोर्डले जनाएको छ ।
बजार हस्तक्षेप तथा मूल्य नियन्त्रण गर्न जिम्मा पाएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले भने दूधमा भएको मूल्यवृद्धिमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताए । दुग्ध विकास बोर्डले आफ्नो धारण स्पष्ट गरेपछि वाणिज्यले हेर्ने उनको भनाइ छ । ‘बोर्ड र उद्योगीसँग छलफल गरेपछि निष्कर्षमा पुग्छौं र अनुगमन गर्छौं ।’
सीमित उद्योगीले मात्रै दूधको मूल्य बढाएकाले सरकारी दुग्ध विकास संस्थान ९डीडीसी० लगायत मूल्य नबढेको दूध प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई बोर्डले आग्रहसमेत गरेको छ । ‘बजारमा धेरै कम्पनीका दूध पाइन्छन् । उपभोक्ताले छनोट गर्न सक्छन्,’ यादवले भने, ‘सरकारले मूल्य बढाएको छैन । आधा लिटरको मूल्य ४३ रुपैयाँ नै हो, बढेको मूल्य बहिष्कार गरौं ।’
