सशस्त्रलाई बिनास्वीकृति भेटघाटमा रोक

पूर्वाधार आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही होइन, उल्टै राजनीतिक संरक्षण हुन्छ, आठ पटकसम्म म्याद थपिदिने मात्र होइन, लागत नै बढाइदिने प्रवृत्ति छ, अब नयाँ मन्त्रीले यो बेथितिलाई निरन्तरता देलान् कि हस्तक्षेप गर्लान् ?
जनपत्र
१७ पुष २०७९, आईतवार ०७:५१

सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले मातहत सुरक्षाकर्मीले पूर्वस्वीकृतिबेगर कूटनीतिक र राजनीतिक भेटघाट गर्न र पूर्वअनुमति नलिई सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिन नपाउने गरी ‘स्थायी आदेश’ जारी गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले मातहत सुरक्षाकर्मीका विभिन्न भेटघाट र आचरणमा लगाम लगाउँदै भेट्नैपरे पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासहित स्थायी आदेश जारी गरेका हुन् । कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाटको क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी स्थायी आदेश २०७९ जारी गर्दै अर्यालले आदेश पालना भएरनभएको अनुगमन र नियमनका लागि पनि आन्तरिक संयन्त्र परिचालन गर्ने जनाएका छन् । आदेशमा संगठनका गतिविधिबारे औपचारिक र आधिकारिक धारणा प्रवक्ता र सहायक प्रवक्ता तथा पूर्वस्वीकृति लिएर तोकिएका सम्बन्धित अधिकारीमार्फत मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्यभार सम्हालेलगत्तै दुवै सुरक्षा निकायलाई पूर्वस्वीकृतिबेगर कूटनीतिक र राजनीतिक भेटघाट नगर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सशस्त्रले स्थायी आदेश जारी गर्दै सरुवारबढुवा र स्वार्थपूर्तिका लागि हुने अनियन्त्रित र अपारदर्शी भेटघाटमा लगाम लगाएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले आफूखुसी भेटघाट गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न आदेश जारी भएको बताए । कुनै भेटघाट गर्नैपर्ने भएमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले सरकारी प्रयोजनका लागि भेटघाट गर्नुपर्ने भए संगठनको तर्फबाट सम्बन्धित कर्मचारीको नाममा जारी गरिएको रवानापत्र वा तोक आदेशपत्र साथमा लिई जानुपर्नेछ ।

कूटनीतिक भेटघाटका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी ‘कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८’ मा उल्लेख भएअनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । आदेशमा सांगठनिक एवम् व्यक्तिगत भेटघाट र सम्पर्कका लागि तथा सञ्चारमाध्यमसँग सम्पर्क एवं अन्तर्वार्ताका लागि पनि छुट्टै स्वीकृतिको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । भेटघाटका लागि महानिरीक्षकले गृह मन्त्रालयबाट, निरीक्षकदेखि अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मले महानिरीक्षकबाट र राजपत्र अनंकितको हकमा आफू कार्यरत कार्यालयमार्फत मानवस्रोत विभाग प्रमुखबाट स्वीकृति लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*