के सम्भब होला त हाईब्रिड मोडलमा एमफिल र पिएचडी पढ्न ?

शिक्षा कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुराको बारेमा बुझ्न २००७ अघि र २००७ पछि को नेपालीहरुको बारेमा जानकारी दिदा नै प्रष्ट हुन्छ । अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने २००७ साल अघि नेपाली शासकले दलित वर्गलाई गरेको शिक्षाबाट बञ्चितिकरण र २०१७ सालसम्म लोकसेवा परिक्षा नै नगरी कर्मचारी भर्ना गर्ने कानून र २०६३ साल पछि आएको राज्यको शासकमा दलित वर्गको समावेशितालाई हेर्दा पनि पढाईको महत्व र त्यसले नेपाली समाजमा पार्दै गएको दुरगामी प्रभावलाई नजिकबाट बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि ऐतिहासिक रुपमा मजदुर वर्ग प्रति गरिएको दमनका कारण शासक वर्गले अझै पनि शिक्षामा पूजिवादी सोच र नीति नियम बनाएका कारण मजदुर वर्गले समान शिक्षाबाट बञ्चित हुनु परिरहेको वर्तमान अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै यहाँ विद्यावारिधि उपाधिका लागि हाईब्रिड मोडलको परिकल्पना बारे चर्चा गरिएको छ ।
सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले नीतिहरु बनाउदा मजदुर वर्गलाई कसरी समेट्न सकिन्छ ? कसरी मजदुर वर्गले पनि नीतिगत रुपमा न्याय पाउने अवस्था हुन्छ भनेर हेरिनु पर्छ तर नेपालमा चरम पूजीवादी व्यवस्था संचालनमा रहेकाले यस्ता विषयमा शासक वर्गले कहिकतै पनि ध्यान दिइएको पाइदैन । अधिकांश नीतिहरु सुन्दा राम्रा देखिए पनि तिनले नेपाली समाजमा वर्षौदेखि श्रमिकका रुपमा काम गर्ने वर्गका लागि न्याय गरेको देखिदैन । कानूनहरु शासकहरुले शासन गर्न सजिलो हुने गरी बनेका छन् जसले कानूनी राज्यमा श्रमिक वर्गका लागि न्याय दिदैन । यसैको एउटा घटना अध्ययन यस लेखको मुख्य विषयबस्तु हो ।
उदाहरणका लागि कुनै पनि शासकले दलितका लागि काम गर्ने सोच राखेको छ भने उस्ले नेपालमा जात व्यवस्था कसरी आयो ?, २००७ सालसम्म दलितहरुलाई जंग बहादुरको मुलुकी ऐनले कसरी शोषण ग¥यो ?, २०१७ सालसम्म नेपालमा कर्मचारी कसरी छनौंट गरियो ? नेपालमा कुन कुन जातले राज्यबाट बिर्ता पाए ? र वर्तमान अवस्थामा दलित वर्गमाथि कसरी शोषण भइरहेको छ ? भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरिएन भने उस्ले व्यक्त गर्ने विचार, काम सबै नेपाली समाजका सन्दर्भमा न्यायोचित हुँदैन । किनभने तपाई जुन समाज र संस्कृतिमा हुर्किनु भएको छ अहिले, त्यसले तपाईलाई शोशित वर्गलाई न्याय दिने सबै ढोकाहरु बन्द गरिदिई सकेको छ । त्यसैले तपाईले बुझे जस्तो यो देखिदा सरल देखिए पनि यो सरल छैन । हेर्दा सबैलाई न्याय नै त छ भने पनि त्यो वास्तविक रुपमा न्यायपूर्ण छैन । र यस्तै नै चल्ने हो, परिवर्तन कहाँ सबै एकैचोटी हुन्छ र भन्नु हुन्छ भने झन यसले कम्तिमा तपाईले आफूले गर्न सक्ने कुरा पनि नगरीकन यस धर्तिबाट बिदा हुँदै हुनुहुन्छ । त्यसमा कुनै दुईमत छैन ।
पूजीवादी शिक्षा
देशमा दुई थरी शिक्षा छ । अंग्रेजीलाई यति महत्व दिइएको छ । लाग्छ, अंग्रेजी नजान्नेले केही गर्न सक्दैन । यसलाई जस्ले जसरी बुझे पनि यो भाषिक पतनको बाटो हो । जसरी हामी परसंस्कृतिकरणमा रमाई रहेका छौं । ठीक त्यस्तै हो । विचार र विकासका लागि भाषा मुख्य कुरा होइन । अंग्रेजी पनि जान्दा राम्रो तर जान्दै नजान्दैमा ठूलै बिग्रिहाल्ने केही पनि हुँदैन । आवश्यकता पर्दा नेपालीले संसारको कुनै पनि भाषा तीन महिनामा सिक्न सक्छ । तर यही अंग्रेजीको नाममा नेपालमा शिक्षामा पूजीवाद लादिएको छ । र विस्तारै नयाँपुस्ताले नेपाली कम र अंग्रेजी धेरै बुझ्न थालेको छ । जसले गर्दा शिक्षा पूजीवादका कारण महंगो भएको छ र एक जना मजदुर परिवारले देशले भनिरहरेको गुणस्तीय शिक्षा पाउन सकिरहेको छैन । यस भित्र अझ भयङ्कर खाडलहरु सिर्जना गरिएको छ । घटना अध्ययनको लागि टियूको एमफिल र पिएचडी उपाधिका लागि तयार गरेको शिक्षाको मापदण्ड हेरौं, खोजौं र बुझौं ।
मजदुर वर्गले कहिंकसैगरी स्नाकोत्तर गरेछ भने पनि अहिले काम नगरी एमफिल र पिएचडीको शुल्क तिर्न सक्दैन र राजधानीभन्दा बाहिर काम गरेर एमफिल र पिएचडी पढ्ने वातावारण नै छैन । किनभने एमफिल र पिएचडी अध्ययनका लागि अनिवार्य ८० प्रतिशत भौतिक कक्षा लिएको हुनु पर्छ । त्यस्ता कक्षा लिन नसक्ने विद्यार्थीले अहिले यस अध्ययनबाट अनिवार्य बञ्चित हुनु परिरहेको छ । त्यसले आउने दिनमा मजदुर वर्गलाई अवसरहरुबाट बञ्चितिकरण गर्ने शासक वर्गको रणनीतिले यहाँ पूजीवादी शिक्षालाई सहयोग गरिरहेको छ । विद्यावारिधिमा मजदुर वर्गको सहभागिताले उनीहरुको दक्षता बढ्न सक्ने आकालन शासक वर्गमा भित्री रुपमा गाडिएर रहेको देखिन्छ । जुन सामान्य रुपमा हेर्दा देखिदैन । तसर्थ यस्तो पूजीवादी शिक्षाले समाजमा सधै शासक र शोशित वर्ग बीच ठूलो खाडल कायम राख्न मद्दत गर्ने छ । जसलाई पुर्न समाजलाई हजारौं वर्ष लाग्न सक्छ ।
पहिले र अहिले
२००७ साल अघि शासक वर्गले चरम श्रमशोषण गरेको वर्गका लागि विद्यालयको ढोका नै बन्द गरेको थियो । अहिलेको शासक वर्गले त्यो मजदुर वर्गलाई गुणस्तरीय शिक्षा, उच्च शिक्षा र विद्यावारिधि तहको शिक्षामा दमनको नीति लिएको देखिन्छ । जसले गर्दा हेर्दा नीतिगत देखिए पनि ती नीति नियमहरु मजदुर वर्गले पूरै गर्न नसक्ने खालाका बनाई दिएर उनीहरु माथि चरम शोषण गरेको देखिन्छ । जसले समानता उन्नमुख समाजवादको नारा एउटा नारामा मात्र सिमित हुने निश्चित छ ।
के हो त हाईब्रिड मोडल ?
हाईब्रिड मोडल भनेको कुनै पनि नीति नियम बनाउदा मजदुर वर्गले पनि समान न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने विधि हो । यस विधिले परम्परागत विधिको खण्डन गर्दछ र पूजिपति वर्गलाई मात्र सोचेर बनाईने नीति नियमको अन्त्यको परिकल्पना गर्दछ । नीति नियममा शासक वर्गलाई भन्दा पनि शोशित वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कुरामा विश्वास राख्दै त्यस अनुरुपको शासन, सत्ता, नीति, नियम र व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दछ । जुनसुकै अवस्थामा पनि मजदुर वर्ग धेरै हुने वा कामदार वा कर्मचारी वर्गको जनसंख्या धेरै हुने भएकाले नीति तथा व्यवस्थाको माध्यमबाट ती वर्गमा समानताका लागि अवसरहरुको सुनिश्चिता गर्नु पर्दछ । हेर्दा र सुन्दा यो शासक वर्गको विपरित जस्तो देखिए पनि यसले कहिलै पनि शासक वा पूजिपति वर्गलाई बञ्चितिकरण गर्ने परिकल्पना गर्दैन । बरु मजदुर वर्गलाई गरिएको व्यवस्थामा पुजिपति वर्गलाई सहजै फाइदा पुग्ने विश्वास राख्दछ ।
एमफिल र पिएचडीमा हाईब्रिड मोडल ः कसरी ?
एमफिल र पिएचडीमा हाईब्रिड मोडल लागू गर्दा टियूलाई कुनै अतिरिक्त भार पर्दैन । अझ यसको प्रतिष्ठा र गुणस्तरमा बृद्धि हुन्छ । मात्र यसले सामाजिक रुपमा बञ्चितिकरणमा परेको मजदुर वर्गलाई शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्दछ । तसर्थ यस मोडल समाजवाद उन्नमुख नेपालका लागि विश्वमै उदाहरणीय हुन सक्छ । त्यसो भए के के गर्नु पर्छ त अहिले नै ।
तपाई माथि देखि अध्ययन नगरिकन एकै पटक यो खण्ड अध्ययन गर्न थाल्नु भएको भए यो मोडल तपाईलाई खासै केही पनि नलाग्न सक्छ । तसर्थ यस विषयलाई गंम्भिर ढंगले बुझुन् माथिका विषयलाई अध्ययन गर्न नछोड्नु होला ।
एमफिल र पिएचडीमा हाईब्रिड मोडल भनेको अनलाइन र अफलाईन दुवै माध्यमलाई अपनाएर अध्यापन गराउने विधि हो । जस्ले काम गरेरै पढ्नु पर्ने मजदुर वर्गले पनि यस देशमा पिएचडि गर्न सक्छ । हरेक महिना हरेक दिन अनलाइन कक्षा गर्ने तर महिनाको अन्तिम शनिवार र आईतवार चै भरदिन व्यक्तिगत उपस्थितिमा कक्षा गर्ने र परिक्षाहरु व्यक्तिगत उपस्थितिमा गर्ने प्रकृया नै हाईब्रिड मोडल हो जसले एउटा मजदुर परिवारको व्यक्तिले पनि राजधानी बाहिर बसेर पनि यस देशमा टियूबाट एमफिल र पिएचडि उपाधि हासिल गर्न सक्ने छ ।
यस्तो व्यवस्था गर्दा टियूले सामाजिक न्याय गरेको ठहरिन्छ । जस्ले दिर्घकालमा देखिने ठूलो खाडललाई कम गर्न मद्दत गर्ने छ । नेपाली समाजको समानतामूलक विकास गर्न मद्दत गर्ने छ । विद्यावारिधि उपाधिलाई समाजको तल्लो वर्गसम्म पु¥याउन हाईब्रिड मोडलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । टियू देशकै विश्वासनीय र सक्षम विश्वविद्यालय भएकाले यसबाट यो कार्य गर्न संम्भव पनि छ । तसर्थ टियूका प्रशासक वर्गले यस विषयमा समयमै सोचेर एमफिल र पिएचडी शिक्षालाई हाईब्रिड मोडलमा संञ्चालन गर्न कति पनि ढिलाई गर्नु हुन्न । यदि ढिलाई गरिन्छ भने यसले दीर्घकालिन रुपमा नेपाली समाजलाई वर्गीय खाडल ठूलो बनाउन सघाएको ठहर्छ । शिक्षाको समान वितरणले मात्र समान अवसरमा मजदुर वर्गलाई प्रतिस्पर्धि बनाउन मद्दत गर्दछ । नत्र भने शिक्षा पनि हुनेखानेका लागि मात्र साधन बन्ने छ । हुदाखानेले यसबाट फाईदा पाउन सक्ने छैनन् ।
(यस लेखमा उल्लेख गरिएका अवधारणा, विधि तथा तथ्यहरु लेखकको नीजि विचार हो । यसले संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)