निर्यातमा जस्तै रेमिट्यान्समा नगद अनुदान किन नदिने ?

काठमाडौं । विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रकम (रेमिट्यान्स) बाट धेरै नेपालीको घरमात्र चलेको छैन, समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत यसकै भरोसा छ । तर, सरकारले विदेशबाट फर्किंदा परिवारका लागि एउटा मोबाइल ल्याउँदा समेत भन्सार तिर्नुपर्ने भनेपछि अहिले ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाइरहेका छन् ।

उनीहरुले निर्णय फिर्ताका लागि दबाब बढाउन हुण्डी (अवैध रेमिट्यान्स)बाट पैसा पठाउन भन्दै अभियान चलाएपछि सरकार आफ्नो कदमबाट पछि हटेको छ । रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सरकारले पटक–पटक झिटिगुन्टाको नीति फेर्दा विदेश बस्ने नेपालीहरु चिढिने गरेका छन् । सरकारले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलबाट पठाउने कुरालाई प्रभावकारी ढंगले प्रोत्साहित गर्नुको साटो उल्टै विभिन्न नीतिहरुबाट पीडित बनाउँदा रेमट्यिान्सको वृद्धिदरमै असर परेको छ ।

हरेक वर्ष सामान्य दरमा बढिरहेको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर खुम्चिंदा मुलुकको आयात निर्यातको चक्र नै बदलियो, सरकारले गत वर्ष विलासी वस्तुको आयात नै रोक्नेसम्मको नीति लिनुपर्‍यो । किनकि नेपालको वस्तु तथा सेवा आयातको आधाभन्दा बढी हिस्सा रेमिट्यान्सबाटै जुटिरहेको छ ।

तथ्यांकअनुसार आव ०७०/७१ मा २५ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः घट्दै ०७१/७२ मा १३.६ प्रतिशत, ०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशत, ०७३/७४ मा ४.६ प्रतिशत मात्रै बढेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशत र ०७५/७६ मा १६.५ प्रतिशतमा झरेको थियो । कोरोना महामारी सुरु भएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा रेमट्यिान्सको वृद्धिदर ऋणात्मक भएर ०.५ प्रतिशतले घट्न पुग्यो । सरकारले समयमै र सस्तो लागतमा विदेशबाट नागरिकको उद्धार नगरेका कारण सो वर्ष पनि ‘नोरेमिट्यान्स’ अभियान चलेको थियो ।

तर, ०७७/७८मा पुनः उकासिंदै रेमिट्यान्स ९.८ प्रतिशतले बढ्यो भने ०७८/७९ मा वृद्धि दर खुम्चिएर ४.८ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो । यो वर्षको पहिलो ४ महिनासम्म रेमिट्यान्सको वृद्धिदर २० प्रतिशतसम्म पुगेको छ, तर यसको दीगोपन र स्थायित्वमा आशंका बाँकी छन् ।

यसरी रेमिट्यान्सको वृद्धिदर निरन्तर घट्दै जान थालेपछि सरकारको टाउको दुखाइ सुरु भएको हो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई लक्षित गरी विभिन्न लाभकारी व्यवस्थाहरु त गरेको छ, तर अपेक्षित रुपमा रेमिट्यान्स बढेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसहितका निकायले रेमिट्यान्स बढाउन विभिन्न उपायको खोजी गर्दै आएका छन् । अर्थविद् केशव आचार्य रेमिट्यान्स बढाउन लिएका नीतिले विदेशमा नेपालीले कमाएको सबै रकम स्वदेश पठाउन प्रोत्साहन नमिलेको बताउँछन् ।

रेमिट्यान्स तान्न अनेक योजना

हालै सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेर भविष्यमा पेन्सन लिन सक्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । कोषले आगामी वैशाखदेखि स्वेच्छिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई कोषमा आबद्ध गर्न सकिने गरी कार्यविधि जारी गरेको छ ।

कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीका अनुसार तोकिएको योगदान रकम श्रमिकले मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले कार्यविधि बमोजिम तीन किसिमका सुविधा कोषबाट पाउनेछन् ।

कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई कोषमा आबद्ध भएपछि दुर्घटना बीमा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धाअवस्थामा पेन्सन दिने सुविधा दिने गरी कार्यविधि बनाएको छ ।

यसअघि पनि यस्ता रेमिट्यान्स आकर्षित गर्ने नीति नबनेका हैनन् । ८ भदौ २०७८ मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पठाएको एकीकृत निर्देशनमा रेमिट्यान्स बचत गर्दा थप एक प्रतिशत बिन्दुले ब्याज बढी दिन भनेको छ ।

बैंकहरुले पनि रेमिट्यान्स बचत र मुद्दती निक्षेपमा १ प्रतिशत अतिरिक्त व्याज दिँदै आएका छन्, तर यसले रेमिट्यान्स बढाउन कति भूमिका खेल्यो भन्ने स्पष्ट छैन । बरु बैंकहरुले यस्तो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर स्वदेशकै ग्राहकलाई स्व–घोषणा गराएर रेमिट्यान्स निक्षेपको नाममा बढी ब्याज दिंदै तरलता खिचिरहेको बैंकरहरुको गुनासो छ ।

‘निक्षेपमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिन सकिने भएपछि बैंकहरुले अन्य निक्षेपलाई समेत स्व–घोषणा गराएर रेमिट्यान्स निक्षेपको नाममा बढी ब्याज दिंदै तरलता खिचिरहेका छन्,’ एक बैंकरले अनलाइनखबरसँग भने । बैंकर्स संघमा परेको उजुरीहरुले पनि रेमट्यिान्स निक्षेपको नाममा बैकहरुले गलत अभ्यास गरिरहेको पुष्टि गर्ने उनको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरुवाती महिनामा औसतमा एक महिनामा ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएकामा चालु आर्थिक वर्षमा औसतमा ९५ अर्ब रुपैयाँ आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । तर रेमिट्यान्स वृद्धिमा थप व्याजदरसहितको प्रोत्साहनमूलक नीतिको भूमिका कति छ भन्ने यकिन नभएको नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘समग्रमा हेर्दा रेमिट्यान्समा जस्तो सुधार भएको छ । त्यसले निक्षेपमा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि केही सहयोग भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता व्यवस्थाले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन कति योगदान दियो भन्ने विवरण भने छैन ।’

रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा परिवारको आवश्यकता पूर्तिमै सकिने हुनाले जति आकर्षक स्किम ल्याएपनि बचतका रुपमा आउन एक बैंकर बताउँछन् । ‘रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य दैनिक आवश्यकता पूर्तिमै खर्च हुन्छ,’ ती बैंकर भन्छन्, ‘बैंकहरुले आकर्षक स्किम नै ल्याएपनि दैनिक उपभोगमा हुने खर्च बचतका रुपमा ल्याउन सजिलो छैन ।’

रेमिट्यान्स वृद्धिका लागि सरकारले लिएको अर्को नीति हो, सेयर खरिदमा प्रोत्साहन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका संशोधन गर्दै १७ कात्तिक २०७९ देखि कम्पनीहरुको प्राथमिक सेयरमा विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थापछि केही कम्पनीको आईपीओ यस्तो कोटामा आधारित भएर खुलिसके । तर, यसमा विदेशमा काम गर्ने नेपालीको आकर्षण देखिएको छैन । सुपरमाई हाइड्रोपावर कम्पनीले २१ मंसिरदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा ८ हजार ७८ जनाले आवेदन दिए । एसियन हाइड्रोपावरले २७ मंसिरमा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा ८ हजार ८७७ जनाले आवेदन दिए ।

शिवम् पावरले ६ पुसमा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा १३ पुसको साँझसम्म ७ हजार २२० जनाले आवेदन दिएका छन् । करिब २० लाख नेपाली कामका लागि विदेशमा रहेको अनुमान छ । तर उनीहरुकै लागि भनेर गरिएको सेयर खरिदको यो व्यवस्थामा सहभागी हुनेको संख्या भने १ प्रतिशत भन्दा पनि कम हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ यो व्यवस्था भर्खरै कार्यान्वयनमा आएकाले विदेशमा रहेकाहरुलाई जानकारी नभएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘आवेदनको व्यवस्था र प्रक्रियाबारे बोर्डमा श्रमिक आफैं र परिवारका सदस्यहरुले पनि चासो दिएर सोधखोज गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सुरु–सुरुको निष्कासन भएर पनि धेरै आवेदन पर्न नसकेको हो ।’

सेयरमा खरिदमा गरिएको यो व्यवस्थाले रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट पठाउनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिनसक्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

त्यस्तै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा २०६७ सालदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुका लागि छुट्टै वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्दै आएको छ । अरु बचतपत्रमा भन्दा बढी ऋण दिँदा पनि बचतपत्र खरिद गर्नेको संख्या ज्यादै न्यून छ ।

अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले १४ अर्ब ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गरेको छ, तर त्यसमा विदेशमा कार्यरत नेपालीले ७३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेका छन् । यो कुल निष्कासनको ५.२२ प्रतिशत मात्रै हो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १२.५ ब्याजदरमा ५० करोड रुपैयाँको निष्कासन यस्तो बचतपत्र निष्कासन हुँदा ५ करोड ६७ लाख (११.३४ प्रतिशत) को मात्रै बिक्री भएको थियो ।