राजिनामा स्वीकृत भएपछी पनि अझै बागमतीको मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा काम गर्दै राजेन्द्र पाण्डे

हेटौंडा । संघीय सांसदको रुपमा सपथग्रहण गरेपछी चौतर्फि आलोचनापछी पुस ८ गते बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले पदबाट राजिनामा दिए । राजिनामा दिने वित्तिकै बागमती प्रदेशका प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले उनको राजिनामा स्वीकृत पनि गरिदिए । राजिनामा स्वीकृत भएपछी पनि मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा पहिले जसरीनै पाण्डेले काम गर्दै आइरहेका छन् ।
धेरै खालका निर्णय गर्ने, कर्मचारीलाई काम गर्न दवाव दिने र नमिल्ने भए पहिलेको मिति राखेर काम गर भन्ने जस्ता दवाव दिइरहेका छन् । राजिनामा स्वीकृत भएपछी नैतिक रुपमा पनि कुनैपनि काम गर्न मिल्दैन । तर, सबै काम पाण्डेले गर्दै आएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले उनकै निर्णयबाट दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न नमिल्ने भनेर धेरै खालका कानून निर्माण गरेका छन् । तर, संघीय सांसदको रुपमा उम्मेदवारी दिएपछी नैतिक रुपमा पदिय जिम्मेवारीबाट मुख्यमन्त्रीबाट पाण्डेले राजिनामा दिनुपर्ने प्रदेश सरकारकै अधिकृतहरु वताउँछन् । तर, संघीय संसदको रुपमा निर्वाचित भएर सपथ खाएपछी राजिनामा दिएर स्वीकृत हुँदा पनि त्यही पदमा रहेर काम गर्नु भनेको नैतिकता नै नभएको उनीहरु वताउँछन् ।
यता मुख्यमन्त्री पाण्डेका नीजि सचिब अच्युत लामिछानेले भने संबिधानमानै सरकार बिहीनताको कल्पना नगरिएकाले मुख्यमन्त्रीको पदमा अझै पाण्डे रहेको वताए । मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा अहिले कुनैपनि कामहरु नगरिएको लामिछाने वताउँछन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेको राजिनामा स्वीकृत भएपछी सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरु पनि आफ्ना अनुकुलका कामहरु गर्न दवाव समेत दिइरहेका छन् । जाँदा जादै दिर्घकालिन असर पर्ने कामहरु समेत गर्नका लागि कर्मचारीलाई दवाव दिइरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सांसदको रुपमा सपथग्रहण गरेपछी पनि यस प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा लिदै आएको सवारीका साथन, सेकुरेटी, निवास सबै प्रयोग गर्दै आएका छन् । अनी संघीय सांसदको सुविधा मुख्यमन्त्रीका रुपमा रहे सम्म लिन्न पनि भनेका छैनन् । दोहोरो जिम्मेवारी र सुविधा लिएर काम गर्दा पाण्डे आलोचित पनि भएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिई संघीय सांसदको शपथ लिएको भन्दै उनको चर्को आलोचना पनि भएको थियो । तर यो दोहोरो भूमिकाको प्रमुख कारक संवैधानिक बाध्यता भएको संविधानविद्हरुको भनाई छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ ग्रहण गरेसँगै उनको प्रदेशसभा सदस्यको पद स्वतः रिक्त हुन्छ। प्रदेशसभा सदस्य नभएको व्यक्ति कसरी मुख्यमन्त्री रहिरहन सक्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । तर संविधानले यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा अहिलेको समस्या आइलागेको संविधानविद् टीकाराम भट्टराई बताउँछन्।
‘मुख्यमन्त्रीको मृत्यु भएकोमा बाहेक अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदासम्म बहालवाला मुख्यमन्त्रीले नै कार्य संचालन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ।
संविधानको धारा ८७ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डे स्वतः पदमुक्त हुन्छन्। यो उपधारामा लेखिएको छ, ‘निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस भाग बमोजिम संघीय संसदको सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनीत भएमा संघीय संसदको सदस्य पदको शपथग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ।’
तर संविधानकै धारा १६९ ले भने अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म उनले कार्य सञ्चालन गर्नु पर्ने बाध्यता गरिदिएको छ। न उनले कसैलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छन् न कार्य संचालन नगरी बस्न सक्छन्।
संविधनको धारा १६९ (३) मा मुख्यमन्त्री पद रिक्त भए तापनि अर्को प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। तर मुख्यमन्त्रीको मृत्यु भएमा मात्रै अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको रुपमा कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ।
पाण्डेले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा धादिङको निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदनमा निर्वाचित भई बिहीबार प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको शपथ ग्रहण गरेका थिए ।
पाण्डेले २०७८ कार्तिक ११ गतेदेखि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । पाण्डे नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत हुन् । पाण्डेभन्दा पहिले बागमतीमा नेकपा एमालेका डोरमणि पौडेल पहिलो र अष्टलक्ष्मी शाक्य दोस्रो मुख्यमन्त्री भएका थिए । पाण्डेले प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया खुल्ला भएको छ ।