आन्तरिक मामिला मन्त्रालयद्वारा इजलासका लागि २ करोड
हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ को आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका स्थानीय तहका न्यायीक समितिको इजलास निर्माण गर्नका लागि सहयोग गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा बजेट छुट्याएर न्यायीक समितिको इजलास निर्माणमा सहयोग गर्ने र सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्ने भएको हो ।
अहिले प्रदेश ३ का एक सय १ सय १९ वटा स्थानीय तहमा न्यायीक समितिमा धेरैजसोको इजलास समेत छैन । इजलास भएकाहरु पनि व्यवस्थित छैनन् । इजलासलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सहयोग गर्नेगरी २ करोड रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याइएको छ । यो बजेटबाट न्याीक समितिको इजलास निर्माणमा सहयोग गरिने प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला ताथ कानुन मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले बताउनुभयो ।
प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा प्रस्ताव आवहान गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर इजलास निर्माण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा यो काम गर्न लागिएको हो । स्थानीय तहका न्यायीक समितिले आफ्ना इजलासबाट न्यायदिने काम गर्दै आएका छन् ।
बिशेषगरी न्यायीक समितिले सञ्चालन गरेका इजलास महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा अली व्यवस्थित भएपनि गाउँपालिकाहरुमा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसको सुधारका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको हो ।
