हेटौंडाको खाद्यय प्रबिधिद्वारा साढे दुई सय पटक बजार अनुगमन, ७९ वटालाई मुद्धा, दुईसय २६ नमुना संकलन
हेटौंडा । खाद्यय प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले हेटौंडाले चालु आर्थिक वर्षको एक वर्षको अवधिमा बजार अनुगमन, उद्योग, होटलहरु गरी धेरै क्षेत्रकोे अनुगमन गरेको छ । कार्यालयले बाणिज्य तथा आपूर्ति, उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा प्रबर्दन सम्बन्धी चेतना जगाउँदै अनुगमनको कामलाई पनि पनि त्यतीकै गरेको छ ।
कार्यालयले खाद्यय उद्योगहरुमा २ सय ४६ वटा अनुगमन गरेको खाद्यय प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी आकास काफ्लेले बताउनुभयो । उपभोक्ताहरुको हक अधिकारलाई वेवस्था गर्दै काम गर्दै आएपछी ७९ वटालाई मुद्धा दायर गरिएको छ ।
कार्यालयको आफ्ना क्षेत्र पर्ने बिभीन्न जिल्लामा गरी एक सय ७९ पटक संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन गरिएको छ ।
संयुक्त बजार अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, स्थानीय उद्योग बाणिज्यसंघ समेत गरी अनुगमन गरिएको हो । बजार अनुगमनका क्रममा २ सय २६ वटा नमुना संकलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी होटलहरुमा भने ६३ वटा अनुगमन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यालयले प्रदेश ३ भरीका १३ जिल्लका खाद्यय डिभिजन कार्यालयलाई हेर्दै आएको छ । हेटौंडाको खाद्यय प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले चितवन, नुवाकोट, काभ्रे, सिंधुली, काठमाण्डौका खाद्यय प्रबिधिका डिभिजन कार्यालयहरुलाई हेर्दै आएको छ । ती कार्यालयले प्रदेशका सबै जिल्लामा खाद्ययको क्षेत्रमा हेर्दै आएको हेटौंडाको खाद्यय प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयलका प्रमुख सोमकान्त रिजालले बताउनुभयो ।
प्रदेश ३ सरकाररको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मनत्रालयले भने उपभोक्ता हक हितका लागि कानुन बनाएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयले बाणिज्य तथा आपूर्ति, उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा प्रबर्दन सम्बन्धी जनचेतना मुल काम पनि गर्दै आएको छ । प्रदेशको कानुन भने समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । त्यस भन्दा अगाडी भने संघिय सरकार मातहत रहेको खाद्यय प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाले काम गर्दै आएको छ । प्रदेश ३ सरकार मातहत रहेका खाद्यय डिभिजन कार्यालयलाई पनि हेटौंडाको कार्यालयले हेर्दै आएको हो ।
उपभोक्ता हक हितका लागि यस्तो छ व्यवस्था ।
परिच्छेद ६ उपभोक्ता संरक्षण परिषद्
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५
- उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गठनः (१) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न तथा यस ऐन बमोजिम अन्य काम गर्नको लागि एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद् गठन हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्मा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहनेछन्ः–
(क) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री – अध्यक्ष
(ख) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी
निवारण मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(च) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
(ज) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – सदस्य
(झ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ – सदस्य
(ञ) अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स – सदस्य
(ट) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ – सदस्य
(ठ) अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघ – सदस्य
(ड) उपभोक्ताको हक हितसँग सम्बन्धित निकाय वा
संस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त
गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना
महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको दुई जना – सदस्य
(ढ) महानिर्देशक, विभाग –सदस्य सचिव
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निज एक अवधिको लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ताको हक हित विरुद्धको कुनै काम गरेमा वा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार विपरीत हुने गरी काम गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
(६) परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यले नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता सुविधा पाउनेछ।
- परिषद्को बैठकः (१) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(२) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ र दुई बैठक बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन।
(३) परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
(४) परिषद्को अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
(५) बैठकमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्र, समुदायका विज्ञ तथा वैज्ञानिकहरुलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।
(६) परिषद्को निर्णय परिषद्को सदस्य सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।
(७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(८) विभागले परिषद्को सचिवालयको रूपमा कार्य सम्पादन गर्नेछ।
- परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र प्रचलन, आपूर्ति व्यवस्था र वस्तु वा सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी विषयमा नीति निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने,
(ख) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा भइरहेका नीतिमा संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ नीति बनाउनु पर्ने भए सोको तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाब दिने,
(ग) उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा सुसूचित गराउन उपभोक्ताको हक, हित सम्बन्धी सूचना प्रचार प्रसार गर्ने, गराउने,
(घ) उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, परिमाण, शुद्धता तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका सम्बन्धमा सूचित गर्ने वा गराउने,
(ङ) उपभोक्ता शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्नको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने,
(च) उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ वा संस्थासँग सहकार्य गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने,
(छ) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने,
(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने।
उपभोक्ता हक हितका लागि प्रदेश नं ३ सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा मन्त्रालयको अनुरोध
- होटल, साना ठूला पसल, सुपरमार्केट, खाद्य क्षेत्रका पसल, तरकारी र मासु पसल लगायतका व्यावसाय संचालकहरुले अखाद्य वस्तुको प्रयोग गरेको वा विषादिको प्रयोग वा कालावजारी गरेको वा म्याद गुज्रीएको पदार्थ विक्री गरेको जस्ता गोप्य सुचना तथा गुनासोहरु उद्योग, पर्यटन, वन तथा मन्त्रालय वा यस अन्तरगतका निकायहरुमा जानकारी गराईदिनुहोला । सुचनाकर्ताको विवरण गोप्य राखिनेछ । सुचना ०५७-५२५६१७ को टेलिफोन वा इमेल moitfe3@gmail.com ठेगानमा पठाइदिनुहुन अनुरोध छ ।
- “हामी सबै उद्यमी” भन्ने सोचका साथ वन तथा कृषिजन्य उद्योग एवं हस्तकला तथा परम्परगत पेशागत उद्योगहरुको आधुनिकीकरण गरी उद्यमी वनौ र वनाऔं ।
- लघुउद्यम संञ्चालन गरौ, उद्यमशिलता विकास गरौ ।
- “आयात प्रतिस्थापनको निकास, उद्योगको वैज्ञानिक विकास” भन्ने नाराका साथ निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वढाऔं ।
- प्रदेश भित्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा सरल र सहजरुपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार गर्न हामी सवै प्रतिवद्धता होऔं ।
- उद्योग विकास तथा लगानी प्रवर्द्धनमा समुदाय तथा सहकारीको सहभागिता वढाऔं । स्वदेशी उद्योगका उपजहरुको प्रयोग गर्ने वानी वसालौ ।
- औद्योगिक विकासका लागि स्वदेशी दक्ष जनशक्तिको उत्पादन वढाऔं तथा स्वदेशी दक्ष जनशक्ति प्रयोग गरौ ।
- वन, कृषि, पशु तथा प्राकृतिक श्रोतमा आधारित उद्यम विकाशका लागि खेति, वृक्षारोपण, पशुपालन, श्रोतको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरौ ।
- “पर्यटन क्षेत्रको विस्तार, प्रदेश समृद्धिको आधार” भन्ने अवधारणालाई सार्थक वनाउन सवै पर्यटकिय क्षेत्रमा अर्गानीक खेतीपाती तथा साना लघुउद्यम, हस्तकला लगायतको सामाग्री उत्पादनमा जोडदिऔं ।
- पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, रिसोर्ट पसलहरुमा स्वदेशी कृषि तथा पशु उपजहरुको प्रयोग गरौ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
