उपभोक्ताका हक हितका लागि प्रदेश ३ का १३ जिल्लाका प्रशासन र स्थानीय तहको चासो, उपभोक्ताका लागि बनेका कानुन कडाइका साथ लागू गरिने
हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ का १३ वटा जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले उद्योगि, ब्यावसायीका कारण ठगिने समस्यालाई समाधान गर्नका लागि काम गर्दै आएका छन् । उनीहरुले उपभोक्ताका हक हितका लागि प्रदेश ३ का १३ जिल्लाका प्रशासन र स्थानीय तहको चासो देखाएका छन् । प्रदेश ३ को मकवानपुर, चितवन, धादिङ, काठमाण्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरु, काभ्रे, सिंधुली सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लाका प्रशासन र स्थानीय तहको अगुवाइमा उपभोक्ता हक हितका निम्ती काम भएका हुन् । १३ जिल्लाका प्रशासनहरुले उपभोक्ताका लागि बनेका कानुन कडाइका साथ लागू गरिने बताएका छन् ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले जिल्लाका उपभोक्ताको हितका लागि अनुगमन संगै कार्बाहीको दायरामा पनि ल्याएको छ । मकवानपुरका उपभोक्ताहरुका लागि कुनैपनि क्षेत्रमा नठगिउन र उपभोक्ताका अधिकार प्राप्त गरुन भन्ने उदेस्यले यस्ता काम गरिएको हो । चालु आर्थिक बर्षको झण्डै एक वर्षको अवधिमा खाद्यान्न, पानी, शिक्षा, बजार, स्वास्थ्य क्षत्र लगायतमा बडी अनुगमन गरिएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बताउनुभयो ।
बिशेषगरी हेटौंडामा खानेपानीको बोत्तल, जारको पानी, निर्माण सामाग्रीमा भएका ठगि, उपभोग्य वस्तुको अनुगमनको काम, हेटौंडाका क्ल्निकहरु, जनस्वास्थ्य संग सम्बन्धीत मदिराजन्य अबैध वस्तु लगायतको क्षेत्रमा बडी अनुगमन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । बजार अनुगमनको क्षेत्रमा पानीमा भएको समस्या समाधान भएको प्रजिअ तामाङले बतााउनुभयो । त्यसैगरी हेटौंडाका फार्मेसी, शैक्षिक परामर्ष केन्द्रहरु दर्ता प्रकृया लैजान सफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सबैजसो क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो । मकवानपुरमा जस्तै प्रदेश नम्बर ३ का १३ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासनज कार्यालय, स्थानीय तहहरु ल्गायतकाले पनि बाणिज्य तथा आपूर्ति, उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण प्रबर्दन सम्बन्धी कार्यक्रम गरिएको बताइएको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपभोक्ताको हक हितका निम्ती बितेको एक बर्षको अवधिभरमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरेको छ । मन्त्रालयले बाणिज्य तथा आपूर्ति, उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा प्रबर्दन सम्बन्धी सचेतनामुलक खालका कार्यक्रमहरु गगरिएको हो । बिशेष गरी उपभोक्ता हक हित सम्बन्धी ऐन निर्माण गरेर संसदिय समितिमा पठाइएको प्रदेश नम्बर ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण प्रसाद नेपालका निजी सचिब नवराज पुणासैनीले बताउनुभयो ।
बितेको एक वर्ष एक, कानुन निर्माण यस सम्बन्धी जनचेतना, उपभोक्ताका लागि अधिकारका कुरा अगाडी बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस बर्ष उपभोक्ता हित संरक्षण मन्चको समन्वयमा काम गरिएको हो । उपभोक्ता अधिकारका लागि जनचेतनामुलक कामलाई बडी प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाई छ ।
उपभोक्ता अधिकारका लागि कहिले देखि काम गर्न लागियो ? नारा के हो ?
विश्वमै पहिलो पटक सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी संसदमा राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले प्रस्तुत गरेका सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रुपमा घोषणा गरिएको थियो । यिनै अधिकारका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सन् १९८५ मा उपभोक्ताका आठ वटा अधिकारसहित उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शन पारित भएको थियो ।
त्यसैले सोही दिनको सम्झनामा १५ मार्चलाई संसारभर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको रुपमा मनाइन्छ । यस वर्षको दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘ट्रष्ट स्मार्ट प्रोडक्ट’ (स्मार्ट उत्पादनमा विश्वास) तय गरिएको छ । नेपालमा भने ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकार हामी सबैको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदै छ ।
नेपालमा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । साथै गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ ।
संविधानको धारा ५१ को ७ ‘घ’मा राज्यका नीति तथा अनुसूचीमा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ५१ को उपधारा ७ ‘घ’मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइ व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्तको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची नम्बर २ मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको व्यवस्था छ ।
अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची ४ नम्बरमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र १० नम्बरमा स्थानीय बजारको व्यवस्थापनको व्यवस्था छ ।
साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताका अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्ताहरुलाई सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
समिश्रित वस्तुमा रहेको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा जानकारी पाउने अधिकार, जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पुर्याउने वस्तु र सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार पनि उपभोक्तालाई छ ।
साथै उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, हानी नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारलाई पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले सुनिश्चित गरेको छ ।
उपभोक्ता मारमा
कानुनले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । त्यसैले नेपाली उपभोक्ताहरु मारमा पर्दै आएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका उपाध्यक्ष केशवप्रसाद शर्मा राज्य, बजार र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर बनेको बताउँछन् । यसका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गनुपर्ने उनले औंल्याए । उनले भने, ‘यसमा मुख्यतः सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । उत्पादनकर्ताको जिम्मेवारी र उपभोक्ताको जागरुकता पनि उत्तिकै जरुरी छ ।’ मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढे पनि उपभोक्ताको अधिकारसँग सम्बन्धित कानून अन्योलमा रहेकाले समस्या सिर्जना भएको उनले बताए ।
उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका
उपभोक्ता को हो ?
- सामान्य अर्थमा उपभोक्ता भन्नाले बस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने ब्यक्तिलाई बुझिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उपभोक्ता त्यो व्यक्ति वा संगठन हो, जसले प्रयोगका लागि बस्तु वा सेवा लिन्छ ,त्यसको सट्टामा केहि पैसा दिन्छ अर्थात कुनै पनि उपभोग्य बस्तु वा सेवा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा सस्थालाई उपभोक्ता भनिन्छ ।
- बिश्व भरिका आम मानिस कुनै न कुनै रुपमा बस्तु र सेवाको उपभोग गरिरहेका हुन्छन् । सर्वसाधारण देखि सरकार, ठुला–साना सवै व्यापारी र व्यवसायी, प्रत्येक व्यक्ति र संस्थाहरू बस्तु र सेवा प्रयोग गर्ने समय र परिस्थिति अनुसार उपभोक्ताको तहमा पर्दछन् । साधारणतया बस्तु र सेवा उपभोगकर्तालाई नै बास्तविक रुपमा उपभोक्ता भन्ने गरिन्छ ।
स्थानीय तह के हो ?
- नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हो ।
- गाउँपालिका वा नगरपालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका हुन्छ भने व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अङ्ग गाउँ सभा वा नगर सभा हो ।
- जिल्ला सभाले जिल्ला भित्रका गाउँँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ । जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरू अब स्थानीय तहले गर्ने तथा जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने छ ।
उपभोक्ता अधिकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ः
- नेपालमा पौराणिक कालदेखि उपभोक्ता हित सम्वन्धि नियम कानुनहरु विद्यमान रहेका पाईन्छन् । विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरू जस्तै मनुस्मृति, याज्ञबल्क्यस्मृति, मुन्धुम तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थको आधारमा अपराधीलाई दण्ड दिने ब्यवस्था थियो ।
- लिच्छवी कालमा तौल र गुण ठग्ने व्यापारीलाई कारवाही गरीने चलन रहेको कुरा पाईन्छ । राजा जयस्थिती मल्लले नाप तौल, ढक तराजु, तथा जग्गा नाप्ने व्यवस्था र खाने कुरामा मिसावट गर्न नपाईने व्यवस्था गराएका थिए । त्यस्तै गोरखाका राजा राम शाहले माना पाथी धार्नी बिसौली प्रचलनमा ल्याई नापतौलमा घटी बढी गर्नेलाई सजाय दिने गरेको देखिन्छ ।
- वि.स. १९१० को मुलुकी ऐनमा सरकारी छाप लागेका माना पाथी मात्र प्रयोग गर्न पाउने, झुट्ठालाई सही हो भनी कपट मिसाई वेच्नेलाई र नापतौलमा घटी बढी गर्नेलाई सजायको सामान्य व्यवस्था गरीएको थियो ।
उपभोक्तावाद संग संम्बन्धीत आधारभुत सिद्धान्तहरु
क) मालसामान खरिद गर्दा क्रेता नै सजग हुनुपर्ने सिद्धान्त ः प्रत्येक उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्दछ ।
ख) उत्पादक विक्रेता जिम्मेवार हुनुपर्ने सिद्धान्त ः उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री गर्ने प्रदायकहरूको हो ।
ग) उपभोक्ताको सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त ः वस्तु वा सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा बिक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ, उपभोक्ता नभइ बजार सञ्चालन नहुने हुदा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् ।
घ) सम्मानको सिद्धान्त ः उपभोक्ता बजारका सार्वभौम भएकोले उत्पादक वा विक्री गर्ने प्रदायकहरुले उपभोक्तलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।
सन्दर्भ उपभोक्ता दिवस ः
- विश्व उपभोक्ता दिवस सन् १९६२ मार्च १५ देखि मनाउन शुरु गरिएको हो । तत्कालीन अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरेपछि यस दिनलाई स्मरण गर्दै विश्वभर यो दिवस मनाउने क्रम शुरु भयो । यो नै पहिलोपल्ट ल्याइएको उपभोक्ता अधिकारको अवधारणा हो ।
उपभोक्ताका आधारभुत आठ अधिकारहरु
संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल ९, १९८५ मा (उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध) जारी गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा उपभोक्ताका लागि निम्न अधिकारहरुलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । यसै आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ६ ले पनि ती अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । जुन यस प्रकार छन् ।
क) सुरक्षाको अधिकार ः
ख) आधारभुत आवश्यकताको अधिकार ः
ग) छनौटको अधिकार ः
घ) सुचनाको अधिकार ः
ङ) प्रतिनिधित्वको अधिकार वा आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच ः
च) उपचारको अधिकार वा क्षतिपूर्ति ः
छ) उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार ः
ज) स्वच्छ तथा स्वस्थ्य वातावरणको अधिकार ः
उपभोक्ता कसरी ठगिन्छन् ?
- उपभोक्ताको कमजोर चेतनाका कारण लोभलाग्दा विज्ञापनले ।
- गुणस्तर मापन नगरि विक्री गरिनाले ।
- कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगी आदि
- सामान्य अवस्थामा नै कडा कडा औषधिको प्रयोग गर्ने ।
- नक्कली चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुवाट ।
- अनावश्यक एवं असान्दर्भिक ल्याब टेष्टवाट ।
- स्ट्रिट फुड, रेष्टुरेण्ट एवं होटेलबाट तयार पारिएका खाद्य पदार्थको गुणस्तर मापन पनि कहिल्यै हुदैन ।
- फोहोर एवं अखाद्य पदार्थका कारण कति उपभोक्ता बिरामी भए कतिले ज्यान गुमाए, त्यसको लेखाजोखा पनि कसैसँग छैन ।
नेपालको संविधान र उपभोक्ता अधिकार
नेपालको संविधान, २०७२ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन भन्दा एक कदम अघि बढ्दै स्वस्थ बातावरणमा बाच्न पाउने हक र आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य लाई मौलिक हकको रूपमा ब्यवस्था गर्नुका साथै उपभोक्ता हितको सम्बन्धमा निम्न कुराको उल्लेख गरेको छ
- नेपालको संबिधान,२०७२ को प्रस्तावनामा “हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता” भनी उल्लेख गरेको छ ।
- धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सुचना माग्ने र पाउने हक हुने उल्लेख गरेको छ ।
- धारा ३०(१)मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने, र ३०(२)मा वाताबरणीय प्रदुषण वा ह्रास बाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदुषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।
- धारा ३१(१)मा प्रत्येक नागरीकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ ।
- धारा ३५(१)मा प्रत्येक नागरीकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक हुने छ र कसैलाई पनि आकस्मित स्वास्थ्य सेवा बाट वन्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरेको छ ।
- धारा ३६(१)मा प्रत्येक नागरीकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने उल्लेख छ ।
- धारा ३८(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने उल्लेख छ ।
- धारा ३९(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य पालनपोषण, उचित स्यार, खेलकुद, मनोरंजन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने उल्लेख छ ।
के गर्न सक्छ स्थानीय तहले ?
- आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अव स्थानीय तह वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्नु पर्नेछ ।
- संघीय संरचना अनुसार बजार अनुगमन निरिक्षण र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सबै स्थानीय निकायले गर्नु पर्नेछ ।
- बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तहबाट हुनेछ ।
- बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवं हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्न ।
- आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धि नीति, कानून, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न ।
- स्थानीय तथा सहरी स्वास्थ्यसेवा संचालन, तथा व्यवस्थापनको काम गर्न ।
- दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको नियमन गर्न तत्काल स्थानीय गाउँपालिका÷ नगरपालिका बाट नियमित रूपमा प्रभावकारी बजार अनुगमन गरिने स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘गाउँपालिका नगरपालिकाबाट’ गरिने बजार अनुगमन निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
- बजार अनुगमनको क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलको सामग्री बिक्री गरेको पुष्टि भए तत्काल बन्द गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको छ । उद्योगी व्यवसायीले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको फेलापरे स्थानीय निकायले फर्म बन्द गर्नसमेत सक्नेछन् ।
- स्थानीय निकायबाट समाधान हुन नसकेका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ जस्ता मुद्दालाई समाधान गर्नका लागि केन्द्रमा विभाग रहने छ । केन्द्र सरकारले नीति नियम बनाउने काम गर्नेछ । तर, बजार अनुगमनदेखि कारबाही प्रक्रिया स्थानीय निकायबाट सञ्चालन गरिनेछ ।
- निर्देशिका अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘उपभोक्ता हित संरक्षण समिति’ गठन हुनेछ ।
- समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, खाद्य गुणस्तर, औषधि, जनस्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य हेर्ने शाखाका प्रमुख प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशील संस्था वा व्यक्ति सदस्य हुनेछ । समितिले गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति हुने वातावरणको सुनिश्चिततासहित उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण गर्न कार्यालयमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा एकाइ र डेक्सको व्यवस्था गरी नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्नेछ ।
- तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, मिठाई पसल, डेरी, होटललगायतका खाद्यवस्तुको बिक्री स्थलको मापदण्ड तोक्ने र छुट्टै फलफूल तथा तरकारी बजार र बधशालाको व्यवस्था गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
- स्थानीय निकायले अनुगमन गरिने वस्तुहरूमा खाद्यान्न, माछामासु, तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधी एंव स्वास्थ्य सेवा, रासायनिक मल, विषाधी, बीउ विजन, कृषि औजार, इन्धन, निर्माण सामग्री, शैक्षिक सामग्री, होटेल(लज–रेस्टुरा) खाजा घरलगायतका अन्य क्षेत्र छन् ।
- स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ वा गाउँ–नगर सभाबाट स्वीकृत कानुनमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम अन्यथा प्रचलित कानून (उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन नियम, खाद्य ऐन नियम, औषधी विक्री वितरण सम्बन्धी ऐन नियम, कालो बजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐन, लगायतका) अधिनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायी उपर कानुनी कारवाही र उचित दण्ड सजायको व्यस्था गरिएको छ ।
- के गर्ने ?
- स्थानीय तहले बजार अनुगमन, आपूर्ति र उपभोक्ता हितसम्बन्धी कार्यहरू गर्न स्थायी र बलियो संयन्त्र आवश्यक छ ।
- अब गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका उपभोक्ताको प्रत्यक्ष जिउज्यानसँग जोडिएको विषयमा तत्काल सुनुवाइ गर्न अनिवार्य रूपमा सबै स्थानीय निकायहरूमा आ–आफ्नो इकाइसहित खाद्य निरीक्षक, औषधि व्यवस्थापक, नापतौल निरीक्षक, भेटनेरी निरीक्षक लगायत अन्य दक्ष एवं प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
- उपभोक्ता हित प्रवद्र्धन र स्वच्छ बजारका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण कुरा कानुन हो । भएका कानुनको कार्यान्वयन, स्थानीय तहबाट हुने बजार अनुगमनका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने ।
- उपभोक्ताको पिरमर्का र कानुनी उपचारबारे जानकारी दिन, वस्तु र सेवा क्षेत्रमा हुने विकृति र विसंगति न्यूनीकरणका लागि आम उपभोक्ताले बढीभन्दा बढी गुनासाहरू गर्ने र उक्त गुनासाहरूको सुनुवाइ गर्ने उपभोक्तालाई राहत दिन प्रभावकारी सूचना केन्द्र स्थापना आवश्यक छ ।
- उपभोक्ताका आधारभूत अधिकार, स्वच्छ बजारका रूपमा उपभोक्ताको भूमिका र बजारको वर्तमान अवस्था, स्वयं उपभोक्ताले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अति आवश्यक छ । आमा समूह, क्लब, टोलसुधार समिति, विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम गर्न सकिन्छ ।
- स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र वस्तु र सेवाका विषयमा यकिन गरी अनुगमनको कार्ययोजना तयार गर्नु आवश्यक छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
